काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको सर्वाेच्च बारले भनेको छ । ‘२०७९ साल मंसिर…