काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भएपनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन ।
कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अर्ग्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन । सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका व्यक्तिगत विधेयक भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन् ।
कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिएपनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएन । संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने “विधि निर्माणका हिसावले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु फिर्ता लिएको देखियो । जस्तो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विधेयक, उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित विधेयक, विनियोजन विधेयक नै पनि फिर्ता लिएको जुन संसदीय प्रणालीमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक हो, त्यो आर्थिक विधेयक तत्काल लागू हुन्छ भन्ने अभ्यास गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ फिर्ता गरेको पनि देखियो ।
झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनाएको छ । कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा पुराना, एकपटक संघीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरुको बाहुल््य भएका कारण पनि कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया