१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार । May 2, 2025

डिजिटल प्रणालीले कागज र पेनको बजेट ४० प्रतिशत प्रतिशत घट्यो



काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अर्थसचिव वैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल प्रणालीले मन्त्रालयको कागज र पेनको बजेट ४० प्रतिशत घटेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले मन्त्रालयका ९५ प्रतिशत काम डिजिटल प्रणालीबाट भइरहेको जानकारी दिए । प्रविधि प्रयोगमा हामी अग्रसर छौं, उनले भने, मैले ९० प्रतिशत फाइलमा हस्ताक्षर गर्दिनँ । त्यस्तै उनले आईटी बिल संसोधनका लागि खुला गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी लदिए ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले अन्य साझेदारहरुसँग सहकार्यमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै निजी क्षेत्रलाई पनि डेटा सेन्टर बनाउन नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । सो अवसरमा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. शंकरदास वैरागीले देशको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताए ।

पूँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकिरहेको भन्दै उनले पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । “नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं” उनले भने, “सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सहि दिशामा छ की छैन, ठिक मार्गमा छ की छैन भन्नेमा इमादारिताका साथ हेर्नुपर्छ ।” 

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७९, शनिबार  ६ : २६ बजे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

नेपालमा आगामी वर्षदेखि यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नेपालमा यूरो ६

स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का

अब नेपालमै कमाउँदै पढ्ने अवसर,विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने सुविधा

काठमाडौं । अब क्याम्पस पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कमाउँदै पढ्न सक्ने

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने !

काठमाडौं । समस्यामा परेका सहकारी संस्था सदस्यका साना बचतकर्ताहरूको रकम

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारको यस्तो छन् नयाँ योजना

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नीति