तनहुँ । यस वर्षको बाढीपहिरोबाट तनहुँमा सात हजार प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार गरेको आपत्कालीन प्रतिकार्य योजना २०८१ अनुसार यस वर्षको मनसुनबाट जिल्लामा सात हजार मानिस प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष १५ हजार नौ सय ६९ घरका ७० हजार प्रभावित हुने आकलन गरिएको बताउँदै तनहुँलाई यस वर्ष पहिराको उच्च जोखिमका रुपमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनार्दन गौतमले जानकारी दिए ।
जिल्लामा अरु विपद्भन्दा पहिराबाट बढी जोखिम देखिएको उनको भनाइ छ । प्रजिअ गौतमका अनुसार सन् २०१० देखि २०२० सम्म गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने जनसङ्ख्या करिब १२ लाख ५० हजार रहेको छ । विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका पहिराको उच्च जोखिममा छन् । पहिरोपछि बाढी, आगलागी, महामारी, सुक्खा खडेरी, सडक दुर्घटना र चट्याङ तथा हुरीको जोखिम रहेको प्रजिअ गौतमको भनाइ छ । प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भएअनुसार जिल्लाका १० पालिकाका ८५ वडामध्ये ४८ वडा पहिरोको जोखिममा रहेको उनले जनकारी दिए ।
विपद् व्यवस्थापन समितिले जुनसुकै बेला विपद् आइपर्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखी विपद् आउनुपूर्व नै आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित तयारी अवस्थामा बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीको संयोजकत्वमा जिल्ला विपद् सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
समितिमा कालीभञ्जन गण (इ) का सेनानी कुसुम पहाडी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार राय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २३ नं गण मनकामना भानुका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश पौडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत रेमण्ड पोख्रेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तनहुँका मन्त्री सूर्यचन्द्र हड्खले, उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इमकुमार मल्ललगायत सदस्य रहेका छन् ।
प्रतिकार्य योजनामा सबै निकायको जिम्मेवारी तोकिएकाले विपद्को बेला सबै निकाय सक्रिय भएर खट्ने प्रजिअ गौतमको भनाइ छ । प्रजिअ गौतमका अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमाका लागि जोखिमका क्षेत्र र जनशक्तिको क्षमता विश्लेषणका आधारमा आठवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत जोखिमका समयमा खटिने सहयोगी संस्था र प्रतिनिधिको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा पहिचान गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया