जागरुक उपभोक्ता – जिम्मेवार बिक्रेता

वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भैसकेको छ ।

मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले वस्तु र सेवाका प्रदायकहरुको दायित्व र जिम्मेवारी किटान गरेको अवस्था छ । उपभोक्तावाद्का चार आधारभूत सिद्धान्तहरु रहेका छन् । पहिलो, उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्दछ । दोस्रो, वस्तु र सेवाको बजार उपभोक्ता नभई चल्दैन । तेस्रो, बजारका सम्राट उपभोक्ता हुन् ।

र, चौथो, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी आधारभूत सिद्धान्तबाट निर्देशित भई उपभोक्ता अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्ना उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षणको सवालमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरु गरेका छन् । हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ता हकको संरक्षणको सवालमा प्रसस्त कानुनी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि उपभोक्तावाद्को सिद्धान्तबाट निर्देशित भई नेपाल सरकारले पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्दागर्दै पनि नेपाली बजार स्वच्छ अर्थात् उपभोक्ता मैत्री छैन । चाडबाडको मुखमा बजारमा समस्या नै समस्या देखिएका छन् । तीनै तहका बजार अनुगमन समितिहरु सक्रिय हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बजार नियन्त्रणमा आएको छैन ।

काठमाडौंको संखमुलमा एक केजी चिनीमा २६४ ग्राम चिनी कम पाइयो । बिराटनगरको बजारमा खशीको मासु भनेर बाख्राको मासु बिक्री गर्दै गरेको फेला पर्यो । काठमाडौंको कालीमाटी–कलंकी क्षेत्रमा खाने तेल लगायत थुप्रै अखाद्य वस्तु फेला परे । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् । दुरदराजका गाउँबस्तिमा मात्र होइन ठूला शहरहरुमा पनि म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुको विगविगी नै छ । डेङ्गीको संक्रमण बढ्दो छ ।

सर्वसाधारणले सहज रुपमा सिटामोल नपाएको अवस्था छ । सरकारी सुपथ मुल्य बजारमा घ्यू, तेल र चिनीको अभाव छ । खाद्य कंपनीले बिक्री गर्ने चामलको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

मुल्य, गुणस्तर र तौलमा ठगी गर्नु बजारको अधिकार बनेको छ । उपभोक्ता जागरुक र जुझारु हुनसकेका छैनन् । चाडबाडमा वध गरिने राँगा, भैंसी, खशी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा लगायतका पशुपङ्छीको मासुको स्वस्थ्यता, तौल, गुणस्तर र मुल्य दिनप्रतिदिन चुनौती बन्दै छ । मिठाइमा अखाद्य रंगको प्रयोग, तरकारीमा अत्याधिक विषादी, पुराना रंग दलेका ग्यास सिलिन्डर लगायतले उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पुगिरहेको छ ।

तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमनको प्रयास गरेपनि परिणाम सार्थक देखिएको छैन । चाडबाड कर्मचारीको पनि हुन्छ । चाडपर्वको महत्व सबैलाई उत्तिकै हुन्छ । अड्डा अदालत सार्वजनिक विदामा बन्द भएको मौका छोपी बजारमा सुरक्षा चुनौतीदेखि अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप मौलाएर जाने गरेको छ । यी र यस्ता अनगिन्ती बजारका समस्यालाई चिर्न विधिको शासन अर्थात् सुशासनको खाँचो हुन्छ ।

हाम्रो आजको खाँचो विधिसम्मत वस्तुगत नियमन नै हो । यसका लागि सबै पक्षको बलियो प्रतिबद्धता जरुरी छ । जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेता भएको अवस्थामा मात्र हाम्रो बजार स्वच्छ हुनसक्दछ । हाम्रो आजको चाहना उपभोक्ता जागरण र स्वच्छ बजार नै हो । स्वच्छ बजार निर्माणका लागि बजारका खेलाडी ब्यवसायी, उपभोक्ता, सूचना र पैरवी गर्ने संघसंस्था एवम् विधिसम्मत वस्तुगत नियमनको जिम्मेवारी प्राप्त सरकारी नियामक निकायहरु जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ ।

ब्यवसायीले आफु पनि उपभोक्ता भएको महसुस गरेर ब्यवसायीक मुल्य र मान्यता अनुसार ब्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा, उपभोक्ताले विवेकशील र सजग भएर वस्तु र सेवाको उपभोग गरेमा, संचार जगत एवम् अधिकारवादी संस्थाले इमानदार भएर सूचना दिने/ पैरवी गर्ने गरेमा अनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्राप्त सरकारी नियामक निकायले विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्ने हो भने हाम्रो बजार स्वच्छ हुनसक्छ । कानुनले बजार अनुगमनका लागि तीन संयन्त्रको ब्यवस्था गरेको छ ।

संघ सरकारले गर्ने केन्द्रीय अनुगमन समितिको अधिकार बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागलाई प्राप्त छ । संघ र प्रदेशको समन्वयमा कार्यक्रम बनाएर प्रदेश स्तरीय बजार अनुगमन गर्ने अधिकार ७ प्रदेश सरकारका उद्योग र्देशनालयहरुलाई प्राप्त छ । यसै गरी ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अन्तरर्गतका इलाका प्रशासन कार्यालय, ७५३ पालिका र ६७४३ वडा समितिलाई बजार अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।

बजार अनुगमनको मेरुदण्डको रुपमा रहेका स्थानीय तहका सरकारहरुले प्राप्त बजार अनुगमन सम्बन्धि एकल अधिकारको उचित प्रयोग गर्न सकेमा हाम्रो बजार स्वच्छ हुन सक्दछ । साथसाथै सेक्टरल कानुन अनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग, पशुसेवा बिभाग लगायत १३ निकायले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने ब्यवस्था छ । तर, आम सोचाइ बजार अनुगमनको जिम्मेवार बाणिज्य बिभाग मात्र हो भन्ने छ । यसो हुँदा पनि बजार अनुगमन सार्थक र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

हाम्रा उपभोक्ता सचेत नहुनु र वस्तु र सेवाका प्रदायक अर्थात बिक्रेता जिम्मेवार नहुनु नै हाम्रो बजारका चुनौति हुन् । अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै हिड्ने हुँदा आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको बोध क्रेता र बिक्रेता दुवैमा हुनुपर्दछ । तसर्थ, वस्तु र सेवाका उपभोक्ता र प्रदायकहरुले बुझ्नुपर्ने केही सवालहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । पहिलो, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार हो भने प्रवाह गर्नु बिक्रेताको कर्तव्य हो ।

दोस्रो, विना भेदभाव वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो भने प्रवाह गर्नु बिक्रेताको कर्तव्य हो । तेस्रो, वस्तु वा सेवाका प्रदायकले प्रत्येक उपभोक्ताले देख्ने गरी आफूले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको नाम र सोको मूल्यसूची स्पष्ट रूपमा सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु कर्तव्य हो भने हेर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । चौथो, वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको मूल्य बराबरको बिजक प्राप्त गर्नु क्रेताको अधिकार हो भने आफूले प्राप्त गरेको रकम बराबरको बिजक जारी गर्नु बिक्रेताको कर्तव्य हो ।

पाँचौं, खरिद गर्न चाहेको वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तरका बारेमा सूचित हुन पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो भने त्यस्तो सूचना दिनु बिक्रेताको कर्तव्य हो । छैठौं, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो भने त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिनु बिक्रेताको कर्तव्य हो । सातौं, खरिद बिक्री गरिने वस्तुमा उत्पादन मिति तथा उपभोग्य मिति उल्लेख छ छैन हेर्न पाउने अधिकार उपभोक्ताको हो भने उपभोग्य मिति समाप्त भैसकेको वस्तु बिक्री नगर्नु बिक्रेताको कर्तव्य हो ।

यस्ता म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री गर्नु कानून बमोजिम दण्डनीय अपराध हुन्छ । आठौं, बजारमा कुनै पनि वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु कानून बमोजिम दण्डनीय अपराध हो । नवौं, अनुचित मुनाफा राखि वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नु कानून बमोजिम दण्डनीय अपराध हो । दशौं, खाद्य पदार्थलाई आकर्षक देखाउन अखाध रङ्ग वा पदार्थको प्रयोग गर्नु कानून बमोजिम दण्डनीय अपराध हो ।

हाम्रा आजका चुनौती जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेता नै हुन् । विधिसम्मत वस्तुगत नियमन हाम्रो आजको समस्या हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गहना विधिको शासन हो । जबसम्म विधिसम्मत कानुनी उपचारमार्फत सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन तबसम्म बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन कठिन हुन्छ । यस अर्थमा उपभोक्तावाद्को सिद्धान्तबाट निर्देशित भई स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई बलियो बनाएर सबै पक्ष प्रतिवद्ध भएर कार्यान्वयनमा जुट्नु नै समस्याको समाधान हो ।