काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै उनले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। यसअघि, चैत १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई चैत १७ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो।
प्रतिक्रिया