खान नपाउने देशमा भोक लगाउने औषधि

काठमाडौं । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । तर संविधानले दिएको मौलिक हक अनुसारको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले पाउन सकेनन् । बरु उल्टै नागरिकहरुले मौलिक हकका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा किन्नु परिरहेको अवस्था छ ।

संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म बिरामी सहजै पुग्ने र गुणस्तरीय सेवा लिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, पाँच वर्षको अवधिमा उक्त अनुमानअनुसार काम हुन सकेन ।बरु दलहरुको ध्यान जनताको मौलिक हक स्थापनाका लागि होइन दल र जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान भ्यू टावर, स्वागतद्वार, सडकमा बढी गएको देखियो । अर्थात् दलहरु खान नपाएको व्यक्तिलाई भाक लाग्ने औषधि दिँदैछन् ।

जनता नै नरहे ती भ्यूटावरको प्रयोग कसले गर्छ ? संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई राजनीतिज्ञले नै स्पष्ट नबुझ्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा प्रगति नभएकोमा प्रष्टै हुन्छ ।स्वास्थ्य नै धन हो (हेल्थ इज वेल्थ) भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको नाराले कुनै व्यक्ति स्वस्थ हुनु उ स्वयम्, उसको परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि कति आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसैले विकसित मुलुकमा जनताको स्वास्थ्यलाई नारामा भनिएझै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ र सोही अनुरुपको स्वास्थ्यसेवा प्रदान गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसको ठीक उल्टो हुने गरेको छ । विभिन्न समयमा देखा पर्ने महामारी विश्वकै लागि चुनौति बन्ने गरेका छन् । त्यसलाई विकसित देशहरुले शिक्षा लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी उपायहरु अपनाउने गरेका छन् ।

तर नेपालको अवस्थामा भने सर्वसाधारणले महशुस गर्ने गरी परिवर्तन आउन सकेको छैन । यतिसम्मकी मौसमी रुघाखोकी होस् वा झाडापखाला अथवा ज्वोरोका कारण पनि सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने डेंगी र मौसमी रुघाखोकीका बिरामीका लागि न्यूनतम आवश्यक पर्ने सिटामोल समेत बजारमा अभाव छ । सुत्केरी गराउनका लागि उपचारका लागि दौडँदा दौडाउँदै महिलाको मृत्यु हुने गरेका खबर दैनिकजसो आइरहकै छन् ।

महिनावारी भएका बेला अत्यावश्यक मानिने स्यानिटरी प्याडलाई विलासिताको सामान सरह हेर्ने राज्य हो यो । यस्ता सयौं उदाहरण छन् जहाँ सामान्य स्वास्थ्यका कुरामा पनि सरकार बेखबरजस्तै छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा दलहरुले स्वास्थ्य समस्या समाधानको उपाय खोज्ने आश्वासनको पुलिन्दाले भरिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै दलहरुले प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने, निःशुल्क औषधि र उपचारको व्यवस्था गरिने, दीर्घरोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिने, प्रत्येक गाऊँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल निर्माण, मलेरिया, कालाज्वर, डेंगी, हेपाटाइटिसलगायत रोगबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउने, मिर्गौलाका बिरामीलाई स्थानीय तहमै डायलाइसिसको व्यवस्था गर्ने, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका थिए ।

निर्वाचनको समयमा स्वास्थ्यका विषयलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइए पनि पूरा गर्न नसक्दा प्रायः घोषणापत्रका प्रतिबद्धता यस पटक सार्वजनिक भएका घोषणपत्रमा पनि दोहोरिएका छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेले ‘हाम्रो नेपाल निरोगी नेपाल’को नारा अघि सारेको छ । उसले महिनावारी हुने महिलालाई १५ सय भत्तादेखि राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने सम्मका प्रतिबद्धता समेटेको छ ।

सबै नेपालीको स्वास्थ्य सम्बन्धी विद्युुतीय अभिलेख राख्ने, खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन नदिने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने र पाँच वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गराउने १३ वटा बुँदा घोषणपत्रमा समेटेको छ । ०७४ को वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा समेटिएका देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आठ प्रकारका कडा रोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल, बाल मृत्युदर शून्यमा झार्नेजस्ता कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई प्राथमिकताका साथ २३ बुँदामा समेटेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली नारा दिएर कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमाको दायरा १० लाख पु¥याउनेदेखि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवासम्मका विषय समेटेको छ । कांग्रेसले पाँच वर्षमा तीन वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एकतिहाइले घटाउने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, मातृ मृत्युदर ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमामा शतप्रतिशत आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने र बाल कुपोषण २० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको छ । एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै महानगर र उपमहानगरमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, पाँचवर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल बालरोग, सरुवारोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थाजस्ता लक्ष कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

कांग्रेसले स्वास्थ्यका कतिपय विषय घोषणापत्रमा दोहोर्‍याउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रले ‘गाउँगाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद’ भन्ने नारा लिएर स्वास्थ्यका विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण, उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको पुर्नसंरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने व्यवस्था, सय वा सो भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्र्मीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप र आयुर्वेद सेवा दिने जस्ता प्रतिवद्धता घोषणपत्रमा समावेश गरेको छ । राप्रपाले पुरानै प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय समेटेको छ ।

उसले वीर अस्पतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बीमाको दायरामा ल्याइने, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित प्रसूति सेवा, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप र आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सापद्धतिको विकास र विस्तार जस्ता प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटेको छ । यी अधिकांश प्रतिबद्धता अघिल्लो निर्वाचनकै घोषणापत्रबाट उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच वर्ष अघि जस्ता बाचा गरिए तिनै बाचा यस पटकको निर्वाचनमा लगभग हुबहु दोहोरिएका छन् । निर्वाचनको समयमा मात्र स्वास्थ्यका विषयलाई महत्वपूर्ण स्थान दिने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नयाँ होईन । पटकपटक नेतृत्व सम्हाल्दापनि जनताको सामान्य स्वास्थ्य अधिकारको सम्म रक्षा गर्न नसकेका राजनैतिक दलहरुले घोषणपत्रमा समावेस गरेका प्रतिवद्धता त अहिलेको अवस्थामा निकै महत्वकांक्षी देखिन्छन् ।

अर्को निर्वाचनको घोषणपत्रमा यीमध्ये कति प्रतिवद्धताले स्थान सुरक्षित गर्छन् भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।