काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Kathmandu- It is said that world politics revolves around the
काठमाडौं । २८ वर्षपछि फिफा विश्वकपमा पुनरागमन गरेको नर्वेले शानदार
काठमाडौं । फ्रान्सले फिफा विश्वकप–२०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा सेनेगलविरुद्ध
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग सिजन ३ का लागि विराटनगर
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत मंगलबार बिहान भएको खेलमा
प्रतिक्रिया