काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
लिस्बन। पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई लक्षित गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ
काठमाडौं । नेपाली र रुसी पत्रकारबीच सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान तथा
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार,
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा
काठमाडौं । अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको सन् २०२६–२७ का लागि
प्रतिक्रिया