काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
लुम्बिनी | बुद्ध जयन्तीको अवसरमा मायादेवी मन्दिर परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा
काठमाडौं । राजधानीको व्यस्त क्षेत्र डिल्लीबजार–कालिकास्थानमा ‘चिया बन्धु’ नामक आधुनिक
काठमाडाैं । नेपाल अफ्रो एसियाली जनएकता संगठनले वाण्डुङ्ग सम्मेलनको ७१
काठमाडौँ। साहित्यकार तथा पत्रकार श्याम रिमालद्वारा गत भदौमा नेपालमा भएको
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको अति महत्वको ‘सुर्खेत–जुम्ला’ सडकको निर्माण कालिकोट
प्रतिक्रिया