काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम
काठमाडौँ । लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशनले कक्षा १२ को परीक्षा
काठमाडाैँ । नेपालको मौलिक संस्कृति तथा पहिचान झल्काउने साकेला उभौली
काठमाडाैँ । नेपालको खाद्य तथा पेय पदार्थ (एफ एन्ड बी)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र एकैदिन ९५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था
प्रतिक्रिया