काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं । टि–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा नेपालले
काठमाडौं । स्कटल्याण्डमा जारी त्रिदेशीय टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको अन्तिम तथा
काठमाडौं । स्कटल्यान्डमा जारी त्रिदेशीय टी२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खलाअन्तर्गत अन्तिम
काठमाडौं । शुक्रबारको कारोबारमा नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा
काठमाडौं । गत वर्षको फागुन २९ गते रिलिज भएको नेपाली
प्रतिक्रिया