काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं। १६औँ इक्यान शैक्षिक मेला–२०२५ नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा भव्य
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कन्सल्टेन्सीको व्यापारिक प्रचारप्रसार नगर्न चिकित्सकहरूलाई
Kathmandu- Journalist for Justice Nepal organized a program titled “Journalist
काठमाडौं । कप्तान सन्दीप लामिछानेको धारिलो बलिङको मद्दतले विराटनगर किङ्सले
काठमाडौं । जारी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा जनकपुर बोल्ट्सले
प्रतिक्रिया