काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं । मानव अन्तरिक्ष उडानको ६५औँ वार्षिकोत्सव तथा Yuri Gagarin
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (निफ) अन्तर्गत “रूसी फिल्म
काठमाडौं । पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित
काठमाडाैं । विश्वमा जारी युद्ध र द्वन्द्वका कारण मानव अस्तित्व
प्रतिक्रिया