काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले भूमि सुधार तथा सहकारीलाई ग्रामीण विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिँदै आएको छ, जसअनुसार बजेटमा यस क्षेत्रमा पुनः बलियो प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८२, बिहिबार ३ : ५९ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
रुकुम पूर्व । रुकुम पूर्वको सिस्ने ०३, पोखरामा परम्परागत रुपमा
Kathmandu, Russia’s Ministry of Foreign Affairs has condemned what it
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को आगामी पुस २८
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं
काठमाडौं । नेपालमा जिली ईएक्स फाइभको आधिकारिक बिक्रेता एलआरआर मोटर्सले
प्रतिक्रिया