रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न नमिल्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कोर्पस) रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन सकेन।

रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, फुयाँलले यसअघि लामिछानेको पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा हेरेका कारण आफूले यो रिट हेर्न नमिल्ने जनाएका छन्। आइतबार लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरिएको थियो। उच्च अदालतले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको धरौटी आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसविरुद्ध लामिछाने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा ‘थुनुवा दफा ७३’ अनुरूप छुट्टै निवेदनसमेत दिएका छन्, जसमा सर्वोच्चले हालै सम्बन्धित निकायसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरिसकेको छ।