सरकारको नियत: पहिला भत्कियोस् अनि बनाउँला !

काठमाडौं । नेपालमा यस वर्षको मनसुन भित्रिसकेको छ । करिब ८३ प्रतिशत पहाडी भूभागबाट सिर्जित जलप्रकोप तराईका बाँकि १७ प्रतिशत भूभाग हुदै गंगामा गएर मिसिने हुँदा नेपाल अबको ३ महिना मनसुनजन्य बिपद बाढी, पहिरो र डुबानको समस्यामा जेलिने छ ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आँकलन अनुसार यस वर्ष मनसुन जन्य विपद्बाट करिब १८ लाख १ हजार व्यक्ति र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।

त्यसैले गृहमन्त्रालयले विपद प्रतिकार्य र पुर्वतयारी कमाण्ड पोष्टको स्थापना गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनको नीति अवलम्बन गरिएको जनाएको छ । तर गृहले पूर्व तयारीको रुपमा विपद पछी गरिने उद्दार कार्य कसरि गर्ने भन्ने भाष्य मात्र निर्माण गरेको पाईन्छ ।

भौगोलिक विविधता, अनियन्त्रित विकास निर्माण प्रणाली, वतावरण र मनसुनमा आएको बदलाव र जोखिम नियन्त्रण सम्बन्धि ज्ञानको कमि जस्ता जटिल कारणले वार्षिक रुपमा नेपालमा मनसुन जन्य विपद बढ्दो छ । प्रकृतिको तान्डव सँग लड्नु र जित्नु मनवको बसमा रहेको कुरा त होइन तर समयमै सावधानी अपनाउँदा क्षति भने कम गर्न सकिन्छ ।

बेलैमा जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरि रोकथामको उपाय अपनाउने हो भने पहाडी भूभागको पहिरो र तराईको डुबान नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा हुन् । आर्थिक बर्षको उत्तरार्ध, मनसुनको सुरवाती समयमा तीनै तहको सरकारको सडक लगायत अन्य संरचना निर्माणको काम मारामार रुपमा चलिरहेको छ ।

जसका कारण जमिन कमजोर र माटो खुकुलो भएको अवस्था छ । सडक निर्माणका क्रममा पानीको निकासका लागि नाला काटिएको छैन, आवश्यक ठाउँमा पर्खाल लगाइएको छैन । त्यति मात्र होइन शहर केन्द्रित विकासले गाउँहरु रित्तो हुँदैछ जस कारण खेतीयोग्य जमिनको ठुलो भुभाग बाँझो छ ।

विकासका आधुनिक खाका तयार पारेर हामी मख्ख छौँ तर वास्तविकतामा यस्ता मोडल विध्वंशकारी सावित हुँदै छ । पहिले गाउँका पाखा पखेरामा भल काटेर तर्काउने, भिरालो जमिनमा पर्खाल लगाएर मर्मत सम्भार गरि खेतीपाती गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले न त जमिनलाई बाँधिएको छ, न त पहिरो सम्भावित क्षेत्रलाई निगरानीमा राखिएको छ ।

मनसुनमा आएको बदलावले अतिवृष्टि बढ्दो छ । जसकारण खुकुलो जमिन गल्ने र बगाउने हँुदा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । गाउँका वस्तिहरुलाइ फाँटले लोभ्याएको छ जसकारण नदि किनारमा जनघनत्व बढ्दो छ । नदि अतिक्रमण गरि घर बन्नु र बनाउनु उपलब्धि मानिन्छ, जब वर्षा सुरु हुन्छ, वस्तीहरु डुबानले चुर्लुम्म हुन्छन् ।

यो वर्तमान नेपालको वैज्ञानिक विकास र विकशित मानव सभ्यताको यथार्थ चित्रण हो । विशेष गरि भौतिक संरचना निर्माणमा भैरहेको अनियन्त्रित विकास न्यूनीकरण, रोकथाम वा भूगोल र वातावरण सुहाउँदो विकास निमार्ण प्रणाली अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सडक खन्दा निस्किएको माटो र नाला व्यवस्थापन हुन नसकुन्जेल अनियन्त्रित रुपमा सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य बन्द गरिनु पर्छ । पुर्बजको ज्ञान केन्द्रित मनसुन विपदमुक्त खेतिपति र वस्ती सचेतना जस्ता उपाय अवलम्वन गर्ने हो भने पहिरो र बाढीका अप्रिय घटना धेरै कम हुनसक्छ । यो वर्षको मनसुन भित्रिसकेको छ ।

पुर्वी नेपालका धेरै जिल्लाहरुमा बाढी र पहिरोका कारण दर्जनौँ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने भौतिक संरचनाहरुमा पुगेको क्षतिको विवरणहरु आइरहेका छन् । अघिल्ला वर्षमा उठिवास लागेका मनसुनजन्य विपद पिडितहरुको अवस्थामा कुनै सुधार छैन ।

सरकार क्षति हुन नदिन के गर्ने भन्दा पनि क्षतिपश्चातको पूर्वतयारीको खाका बनाउँछ, बजेट छुट्याउँछ । त्यसमापनि विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट बेरुजु वा अन्य शीर्षकमा रुपान्तरण भएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारले बजेटलाई बेरुजु पठाउनु भन्दा प्रलय अघिनै नागरिक सचेतना र प्रकोप निगरानीमा आवश्यक जनशक्ति प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने, प्रदेश र केन्द्रले रोकथाम र नियन्त्रण, राहत र पुनर्वासको कार्य गर्ने हो भने बिपद नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ ।

केन्द्र सरकार यानि गृह मन्त्रालय प्रदेश तथा स्थानीय सरकार ले विपद पूर्वका पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ ।