चौधरीको बयान ! रविलाई आरोप ! महराको रुवाबासी ! पीडितसँग सहमति ! रविलाई प्रश्नःजीबी खोई ?

१. विनोद चौधरीको बयान
उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा आफुहरुले कानून वमोजिम नै लिएको दाबी गरेका छन् । बिहिबार बिहान बयान दिन सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका चौधरीले सीआईबीसामु बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै दोष नभएको दाबी गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले दिएको जानकारी अनुसार बाँसबारीको सरकारी जग्गा कानुन बमोजिम नै हालको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा आएको चौधरीको बयानमा उल्लेख छ ।

२.रविलाई विनोद चौधरीको आरोप
उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी जग्गाबारे आफुमाथि राजनीतिकरण भएको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा झन्डै २ घण्टा लामो बयान दिएर निस्किएका चौधरीले रविप्रति लक्षित गर्दै स्टन्ट गर्नेहरुलाई आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट दिइराख्नु नपर्ने तर्क गरेका थिए । एउटा उद्यमीको हैसियतले आफुले जहिले पनि विकासको राजनीति गरेको भन्दै दलहरूका मतभेदमा आफु सरिक नभएको र आफुमाथि राजनीतिक प्रतिषोध साँधिएको उनको आरोप थियो ।

३. महराको रुवाबासी
इलेक्ट्रिक सिग्रेट (भेप) मार्फत गरिएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान सकिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले बिहीबार उनको बयान लिएको थियो । विभिन्न ८ थरिका औषधी सेवन गरिरहेका महरा बयानको क्रममा केही भावुक समेत भएको स्रोतले जनाएको छ । महरालाई घाँटीको टीबी र मस्तिष्कको नशामा समस्या छ ।

४. रविलाई प्रश्नःजीबी खोई ?
सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले आफुहरुको वचत फिर्ताको वातावरण बनाइदिन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पीडितहरुले वचत फिर्ताको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन् । सञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिए पनि सहकारीका अध्यक्ष जीबी राईसहित १४ जना अझै फरार रहेको र सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएको उनिहरुको आरोप थियो । उजुरी दिएको लामो समय भइसक्दा पनि जीबि राई किन पक्राउ पर्न सकेनन् ? उनलाई कस्ले लुकाएर राखेको छ ? पीडितहरुको प्रश्न छ । सुर्यदर्शन सहकारमिा १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ४० करोड भन्दा बढी रकम फसेको छ ।

५. रास्वपा सांसदलाई राहत
निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनीक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदलाई गरेको जरिवाना सजाय उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउँदै बिहीबार न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

६. प्रहरीको पेट्रोलपम्प २४सै घण्टा खुल्ने
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरु अब २४सै घण्टा सञ्चालन हुने भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल, सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हल्चोक र कास्कीको पोखरामा सञ्चालित पेट्रोलपम्प अबदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने भएका हुन् । यसअघि प्रहरीद्वारा सञ्चालित पेट्रोलपम्पहरू विहान ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म सञ्चालित हुँदै आएका थिए ।

७. सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च
स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला दुई हजार ६ सयका दरले वृद्धि भएको छ । बुधबार प्रति तोला एक लाख २५ हजार दुई सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला एक लाख २७ हजार आठ सय तोकिएको थियो । यस्तै बुधबार एक लाख २४ हजार ६ सयमा कारोबार भएको तेजाबी सुन बिहीबार एक लाख २७ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो ।

८. भूमि आयोग खारेज
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । ३० भदौ २०७८ मा सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।

९. सरकार र सहकारी पीडितबीच सहमति
सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरुबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार सरकार र पीडितबीच भएको सहमतिमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । सरकारसँग सहमति भएपछि बचतकर्ताहरुले यसअघि गर्दै आइरहेको आन्दोलन समेत स्थगित भएको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने सहमति भएको हो ।

१०. पछि हट्यो गृहमन्त्रालय
गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मिडियाको निगरानी गर्न दिएको निर्देशन सच्चाएको छ । मन्त्रालयले अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन सच्याएको हो । बिहीबार मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो ।