काठमाडौं । नेपालमै उत्पादन भएका सवारी साधनको कानूनी दर्ता समस्या समाधान हुने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्वदेशमा बनेका सवारीको दर्ताका लागि यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका २०६० संसोधन गरेसँगै यो समस्याको समाधान हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलपछि कार्यविधि संसोधन गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
“छलफलले स्वदेशमा नै बनेको सवारी दर्ता गर्नका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र चाहिने व्यवस्था संसोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप सोमबार नै हामीले कार्यविधि संसोधनको काम सकेका छौं,” उनले भने । संसोधित कार्यविधिको नियमावली एक हप्ताभित्र संसोधन भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने उनले बताए । संसोधित कार्यविधिमा अब नेपालमा नै बनेको सवारी दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित कम्पनीले सवारी उत्पादन तथा बिक्रीवापत अन्तशुल्क अथवा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय बाइक निर्माण कम्पनी यात्रीले बिक्री गरेको बाइक दर्ता नभइ नम्बर प्लेट नपाउने समस्या आएपछि नेपालमा नै बनेको सवारी दर्ताको विषयलाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० ९संसोधन २०७४० मा सवारी दर्ताको भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सवारी यात्री लगायत नेपालमा नै उत्पादन हुने र एसेम्बल हुने सवारी दर्ता गर्न समस्या भएको कुरा संसदमा पनि उठेको थियो ।
अब संसोधित कार्यविधि अनुसार १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनको हकमा अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसभन्दा कम क्षमताका सवारीका लागि अन्तशुल्क तिर्नु पर्दैन । यात्रीका दुईओटा मोडलका बाइकमा भने १०० किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय मोटर जडान भएका कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सम्बन्धित कर तिरेर सवारी दर्ता गराउन मिल्नेछ । विभागले अबको एक हप्ताभित्र नियमावली तयार गरि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया