काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले माग गरेको रकमबाट ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
शुक्रबार निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको निर्वाचन भन्दा यस पटकको निर्वाचन कम खर्चमा सम्पन्न गरिएको जानकारी दिँदै खर्च भएर बचेको रकम सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी भएको बताए । थपलियाकाअनुसार यस पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । तर सबै निर्वाचन ७ अर्बमा सम्पन्न भएको र लगभग ३ अर्ब रूपैयाँ बचेको उनले जानकारी दिए ।
निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्नेबारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै थपलियाले भने, ‘यस पटक १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा झन्डै ३ अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा भनेर समाचार लेख्नु भए हुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकेर त्यति खर्च हो । आयोगको प्रस्पेक्टिभ हेर्दा हामीले अहिले ७४ सालको खर्च भन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचन गरेका छौँ ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बरु नेताहरूबाट नै निर्वाचन खर्चको पद्धति मिच्ने गल्ती भइरहेको स्पष्ट पारे । आयोगले निर्वाचनमा गर्ने खर्च कटौती गर्दै गइरहेको र आगामी दिनमा अझै कम बनाउन लाग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया