सेरी–पान्तडी सडकखण्डमा राजनीतिः शक्तिको आडमा रुट नै परिवर्तन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको अति महत्वको ‘सुर्खेत–जुम्ला’ सडकको निर्माण कालिकोट जिल्लास्थित ‘सेरी–पान्तडी’ खण्डमा अवरोधका कारण अलपत्र परेको छ ।

वि.सं. २०५६ सालमै निर्माण योजना तयार पारी मुआब्जा समेत वितरण गरिएको उक्त सडक खण्डमा स्थानीय राजनीति र गुण्डागर्दी शैली हावी हुँदा निर्माण अलपत्र परेको हो ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं.०७ अन्तर्गतको उक्त खण्डमा सुरुवाती सडक सर्भे हुँदा पान्तडी–कमेडीखाना–बान्टाकुरा–मालजुल–पालाचौर–सेजुवालवाडा–जयगढ हुँदै सडक बनाइने योजना थियो । सोहि अनुरुप सो खण्ड अन्तर्गत पर्ने जग्गा धनीहरुले २०५६ सालमा सरकारबाट मुआब्जा समेत बुझी लिइ सकेका थिए । तर सडकको सर्वे गर्ने क्रममा ६ कि.मी. सडक पुरानै सेरी–पान्तडी सर्वे भइसकेपछि, स्थानीय केहि व्यक्तिहरुले शक्ति र पहुँचको आधारमा साविकको निर्धारित सर्भे रुट नै परिवर्तन गरेर सडक निर्माणमा अवरोध गरेको पाइएको छ ।

संघीय सरकारले ३ दशक अघिनै बनाउने महत्वकांक्षी योजना राखेको उक्त सडक निर्माण आ.व. २०७६/०७७ कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी बल्ल सुरुवात गरेको थियो । कछुवा गतिमा प्रगती देखिएको उक्त सडक निर्माण २०८२ साल कार्तिकमा कालिकोट जिल्लाको सेरी पान्तडी खण्डमा विवाद देखिएपछि अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ ।

साविक पान्तडी, बान्टाकुरा, मालजुल, पालाचौर र सेजुवालवाडा हुदै जैगड जोडिनुपर्नेमा सो सडक खण्डको सर्वे रुट परिर्वतन गरी सेजुवालवाडा बाट देवलडाँडा, चौकीबजार, भुलुकोट, कमेडीखाना हुँदै पान्तडी जोड्नेगरी मोड्ने प्रयास भएपछि उक्त सडकखण्ड निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । सत्ता र शक्तीको आडमा केहि समुहले पान्तडी देखि मालकुल सम्म सर्वे भैरहेको मेसिन समेत खोसी बलपुर्वक सर्वे रुट परवर्तन गर्न लगाएको स्थानीयवासीको आरोप छ । साबिकमा पालाचौर, मालझुल र वान्ताकुडावासीले निर्धारित रुट भन्दा अर्को रुटमा सडक पर्नेगरी डि.पि.आर तयार हुन लागेपछि अवरोध जनाएका छन् । सो विषयमा स्थनीय हरी प्रसाद जैसी लगायतले कर्णाली प्रदेश सरकारमा ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।

कालिकोट जिल्ला शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं. ७ ले जारी गरेको पत्रअनुसार उक्त सडक साविक बमोजिमकै डि. पी. आर. सर्वे अनुसार सडक निर्माण गर्दा लागत र भौगोलिक हिसाबले समेत सहज देखिएको जनाइएको छ । जबकी नयाँ सर्भे अनुसार सडक निर्माण गर्दा ४ वटा गाँउ बस्तीका करिब १२० घर जोखिममा पर्ने भइ तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने दखिन्छ । साथै सरकारले नयाँ मुआब्जामा दिनुपर्दा नेपाल सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्न जाने वडा कार्यालयले जारी गरेको सिफारिस पत्रमा उल्लेख छ ।

विवादका कारण हाल निर्माण रोकिएको सेरी–पान्तडी सडक खण्ड प्रदेश सरकार मातहत ठेक्का भई पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माण कार्यालय, कालिकोट र प्यासीफिक-कर्ण ज्वाईन्ट भेन्चर Pacific/Karna J.V. Tokha, Kathmandu, Nepal) का बीचमा मिति २०७८/०३/०४ गते सम्झौता भएको हो ।