काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अनुदान र राजश्व बाँडफाँटबाट सोबराबरको रकम दिइने भएको हो । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्। बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाय ८८ अर्ब दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यसैगरी समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४० र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ५० करोड छुट्टाइएको छ ।
राजस्व बाडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५९ करोड दिइने भएको छ ।
प्रतिक्रिया