बाँकेमा ३० दशमलव एक प्रतिशत गरिबी

खजुरा । बाँके जिल्लामा ३०दशमलव एक प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ ।

जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र छवटा गाउँपालिका छन् । ती सबै स्थानीय तह गरिबीको सूचीमा परेका हुन् । जानकी गाउँपालिकाको करिब आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । कुल ४६ हजार जनसङ्ख्या रहेको उक्त पालिकामा करिब ४० प्रतिशत गरिबी छ ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शोभा कँडेलका अनुसार गाउँपालिकामा अनुमानित ३८ देखि ४० प्रतिशत गरिबी रहेको छ । यस्तै खजुरा गाउँपालिकाको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणअनुसार एक हजार दुई सय ७० जना गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यहाँको कुल जनसङ्ख्या ५५ हजार छ । बैजनाथ गाउँपालिकामा हाल १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ । पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाअनुसार उक्त गाउँपालिकाको बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८दशमलव छ प्रतिशत छ ।

आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म निरपेक्ष गरिबी पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १० प्रतिशतमा झार्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तप्पतराज आचार्यका अनुसार आवधिक योजनाअनुसार नै गाउँपालिका गरिबी घटाउने कार्यमा सक्रियरूपमा लागिपरेको छ । स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गरिबी निवारण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण २०७७ अनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय जनसङ्ख्या ६१ प्रतिशत छ । पन्ध्रदेखि ३९ वर्षसम्मका अति सक्रिय युवाको सङ्ख्या करिव ४९ प्रतिशत रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा ५६दशमलव२६ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । यस्तै २०७५ सालमा गरिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकोको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार पाँच दशमलव छ प्रतिशत घरधुरी धेरै गरिब छन् भने ३७ दशमलव आठ प्रतिशत गरिब छन् ।

निम्नमध्यम वर्ग ३६ दशमलव एक प्रतिशत मध्यम वर्ग १७ दशलव आठ प्रतिशत र उच्च मध्यम वर्ग एक दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । डुडुवा गाउँपालिकमा २६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको अवस्था हेर्ने हो भने आठ हजार दुई सय ७७ नागरिकलाई तीन महिनादेखि १२ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी सर्वेक्षण २०७५ ले देखाएको छ । त्यसमध्ये तीन महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरीको सङ्ख्या एक हजार चार सय ४६ रहेको पालिकाका सूचना अधिकारी सञ्जय कर्णले बताए।

उनका अनुसार चारदेखि छ महिना खान पुग्ने एक हजार सात सय ९४ परिवार, सातदेखि नौ महिनासम्म खान पुग्ने एक हजार सात सय ८५परिवार र नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म खान पुग्ने तीन हजार दुई सय २५ परिवार रहेका छन् । उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको १७दशमलव ८४ प्रतिशत नागरिक कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । गाउँपालिकामा वार्षिक आम्दानी ५० हजारभन्दा कम गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या एक हजार दुई सय ४९ रहेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३४ हजार नौ सय ४२ छ ।

तीमध्ये महिला ४८दशमलव९८ र पुरुष ५१दशमलव छ प्रतिशत छन् । तीमध्ये ५३दशमलव ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिकरूपमा सक्रिय छ । आर्थिकरूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्याको प्रतिशत ४६दशमलव८९ प्रतिशत छ । रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु पनि गरिबीको एउटा कारण भएको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बताए। अपेक्षाअनुसार बाँकेमा गरिबीको दर घट्न नसकेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । जनसङ्ख्यादर वृद्धिसँगै गरिबीको दर घटाउन चुनौती भएको पालिकाहरुको भनाइ छ ।

गरिबीका कारण अधिकांश परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् भने पौष्टिक खानासमेत खान नसकेर विभिन्न रोगको शिकार बन्नुपरेको अधिकारकर्मी रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले बताए। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई गरिबीका कारण राम्रोसँग खाना–लाउन नपाएर बिरामी भएपछि उपचारमा समेत समस्या भएको उहाँकको भनाइ थियो । नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या १८दशमलव सात प्रतिशत छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १८दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । उक्त प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले २०८०/८१ सम्म बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १५ प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।