काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र एकैदिन ९५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) मा प्रहरीले छापा मारेपछि शिक्षा परामर्श क्षेत्रमा त्रास, अन्योलता र असन्तुष्टि बढेको छ।
घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले बुधबार काठमाडौंमा ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र सुरक्षाः कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो, जहाँ व्यवसायी, प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच तीखो बहस चलेको थियो ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राज्यले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै शंकाको दृष्टिले हेरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् भने सरकारी पक्षले कानुनी प्रक्रिया पालना अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले स्वीकृतिपत्र नलिई सञ्चालन हुने कुनै पनि संस्था वैध नहुने स्पष्ट गर्दै कानुनी दायराभित्र रहेर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। “लाइसेन्सबिना कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन,” उनले भने।
उनले दर्ता भएका संस्थाको विवरण प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको जानकारी पनि दिए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले दर्ताविहीन संस्थामाथि मात्रै कारबाही गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार दुई महिनादेखिको अनुसन्धानपछि अभियान सञ्चालन गरिएको हो। “पक्राउ परेकामध्ये ३२ जनाविरुद्ध शिक्षा ऐनअन्तर्गत म्याद थप गरिएको छ भने ३७ जना हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्,” उनले जानकारी दिए।
यता, व्यवसायीहरूले भने कारबाहीको शैलीले सम्पूर्ण क्षेत्र नै बदनाम भएको गुनासो गरेका छन्। इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको उल्लेख गर्दै सबै संस्थालाई एउटै दृष्टिले नहेरिनुपर्ने बताए। उनले ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
इक्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले स्पष्ट ऐन र कार्यविधिको अभावमा व्यवसायीहरूले अनावश्यक दुःख पाएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै, इक्यान अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले पछिल्लो समय केही विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमार्फत संस्थामाथि दबाब तथा धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै कन्सल्टेन्सीका गुनासा सुन्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। “विद्यार्थीका मात्रै होइन, व्यवसायीका गुनासा पनि सुनिनुपर्छ,” उनले भने।
प्रहरी कारबाहीपछि शिक्षा परामर्श क्षेत्रको नियमन, व्यवसायिक सुरक्षा र राज्यको भूमिकाबारे बहस थप चर्किएको छ। व्यवसायीहरूले स्पष्ट नीति, सम्मानजनक व्यवहार र निष्पक्ष नियमनको माग गरिरहेका छन् भने सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कारबाही जारी रहने संकेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया