काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णयका रूपमा जेन्जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई शहीद घोषणा गरेकी छन्।
सो अवसरमा उनले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्ने र मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन्। सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार नयाँ सरकारका लागि सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। उनका शब्दमा, “धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू भौतिकरूपमै क्षतिग्रस्त छन्।
बजेट र प्राथमिकताको आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाउनैपर्छ। मन्त्रालय, अदालत र सिडिओ कार्यालयहरू तोडफोड तथा आगजनीमा परेका छन्।” उनले अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेका कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यस्तो कार्यका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
साथै, कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया