काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) ले अनुगमनको बहानामा व्यवसायीहरूलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेको छ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इक्यानले कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा डराउने काम नगर्न अनुरोध गरेको हो।
कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियमन गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको भ्रामक विज्ञापनले वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई पनि नकारात्मक असर पुर्याएको भन्दै बजार अनुगमन अपरिहार्य रहेको बताए। महानिर्देशक दाहालले गल्ती गर्ने संस्थालाई दुई पटकसम्म जरिवाना गरिने, तर तेस्रो पटक पनि उही गल्ती दोहोरिएमा संस्था शिलबन्दी गरी मुद्दा चलाइने चेतावनी दिए।
यसै क्रममा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४ सयभन्दा बढी परामर्श संस्थामध्ये हालसम्म ७२० संस्थाले मात्र सम्पूर्ण कागजातसहित नविकरण गरेको जानकारी दिए। उनले नविकरण गरिसकेका संस्थाहरूले डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए। साथै, कानुनी प्रक्रियामा अझै सहभागी नभएका संस्थाहरूलाई छिटो प्रक्रिया पुरा गर्न आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कोभिडपछिको आर्थिक मन्दी सुधारमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे। इक्यानद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका विभिन्न पहलहरूमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिमा ल्याउने प्रयासमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायले उल्लेखनीय योगदान दिएको बताए। संसद सदस्यहरूको सहभागिता, लगानी सम्मेलन, र आर्थिक सुधार समितिको गठनजस्ता पहलहरूको सन्दर्भमा उनले परामर्श व्यवसायको सक्रिय सहभागिता प्रशंसनीय रहेको धारणा राखे।
त्यसैगरी, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले पछिल्लो समय भइरहेको अनुगमन प्रक्रिया, अनिश्चितता, र नियमनको अस्पष्टताले व्यवसायीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको जिकिर गरे। उनले संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव तथा अनियन्त्रित अनुगमनका कारण वैधानिक व्यवसायहरूलाई पनि विकृति र विसंगतिका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित, र प्रतिष्ठित बनाउने दिशामा निजी क्षेत्र र राज्यबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। इक्यान नेपालको सबैभन्दा ठूलो र समावेशी संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले आठवटा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै परामर्श व्यवसायको संस्थागत विकासमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।
अनुगमनका क्रममा संकलित तथ्यांक उल्लेख गर्दै उनले नेपालभर करिब १० हजार कन्सल्टेन्सीमध्ये ८ हजार ५ सयभन्दा बढी अवैधानिक रहेको तथ्य उजागर गरे। यस्ता संस्थाहरू तत्काल बन्द गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै, वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्दै गम्भीरतापूर्वक स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र प्रारम्भमा व्यवसायका रूपमा अगाडि बढेको र त्यसपछि मात्र राज्यले नियमन प्रक्रिया सुरु गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गरे। उनले नियमन र व्यवस्थापनको काम अझ स्पष्ट र समन्वित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया