काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
आगामी वर्षका लागि सरकारले जेठ १५ गते संसदमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सो बजेटअनुसार चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले प्रस्ताव गरेका नयाँ कर दरमध्ये केही जेठ १५ बाट लागू भइसकेका थिए भने बाँकी सबै कर आजबाट कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसैबीच, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने सरकारले बजेट खर्चमा अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सकेन।
१८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये जम्मा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ, जुन कुल बजेटको ८१.८७ प्रतिशत मात्र हो। पुँजीगत खर्च अझै पनि निराशाजनक देखिएको छ। तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि खर्च मात्र दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो, अर्थात् ६३.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।
चालु खर्चतर्फ ८५.९५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन अझै टड्कारो देखिएको छ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँले बढी देखिएको छ, जसको पूर्तिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण लिनु परेको छ।
प्रतिक्रिया