काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबीच अन्ततः संवादको वातावरण बनेको छ।
सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखक र आन्दोलनरत व्यवसायी प्रतिनिधिबीच गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि समस्याको समाधान खोज्न वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार, सरकार पक्षबाट ७ र व्यवसायी पक्षबाट ४ जनाको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाइएको छ।
व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङ नियमनसम्बन्धी नियमावली खारेजीसहित सातबुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि यो नियमावली सवारी ऐन २०४९ र संघीय कानुनसँग बाझिएको छ। स्वाँरले सञ्चारमाध्यमहरूबाट सिण्डिकेटको आरोप लगाइएको भन्दै लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको टिप्पणी गरे। उनले दिनभरको वार्ताबाट समाधानको खाका तयार हुने र आन्दोलन फिर्ता गर्न सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई यात्रु ओसार्ने अनुमति दिने नियम ल्याएपछि सातै प्रदेशमा व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
प्रतिक्रिया