काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा गरी ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
संघीयता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमार्फत ठूलो रकम वितरण गर्न लागेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट प्रदेश र पालिकाहरूलाई ठोस सहयोग गरिने जानकारी दिए।
मुख्य हस्तान्तरण विवरणः
- वित्तीय समानीकरण अनुदान
- प्रदेश: ६० अर्ब ६६ करोड
- पालिका: ८८ अर्ब ९७ करोड
- सशर्त अनुदान
- प्रदेश: ३० अर्ब ३५ करोड
- पालिका: २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
- पूर्वाधार कार्यान्वयन (समपूरक अनुदान)
- प्रदेश: ३ अर्ब २८ करोड
- पालिका: १० अर्ब ६ करोड
- विशेष अनुदान
- प्रदेश: ३ अर्ब २७ करोड
- पालिका: ९ अर्ब ७८ करोड
- राजस्व बाँडफाँट
- प्रदेश: १ खर्ब ६५ करोड
अर्थमन्त्री पौडेलले सबै अनुदान कार्य सम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने स्पष्ट पारेका छन्। यसले प्रदेश र पालिकाहरूलाई उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया