काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा कर्मचारी हितविपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। विधेयकमा सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीको एक तह बढुवाका लागि ७ वर्षको समय तोकिएको छ, जुन अवधि ५ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि छनोटको अवसर उपलब्ध गराइनु पर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। धर्नामा नासु र खरिदार तहका कर्मचारीको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालका अनुसार, स्थानीय तथा प्रदेश तहका कर्मचारीका लागि अन्तरप्रदेश सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेटिनु पर्ने उनीहरूको प्रमुख माग हो।
कर्मचारीको मनोबल खस्काउने खालको विधेयक ल्याएर सरकार र संसदीय समिति गम्भीरतापूर्वक नलागे सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत कर्मचारीहरूले दिएका छन्। यसैबीच, मुख्यसचिव र सचिवस्तरका कर्मचारीहरूले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ को नाममा राखिएको दुई वर्षे अवकाश समय हटाउनुपर्ने माग गर्दै सक्रिय दौडधुप गरिरहेका छन्।
कर्मचारीको साझा आवाजलाई वेवास्ता गरिए आन्दोलन चर्किने संकेत प्रष्ट देखिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया