काठमाडौं । समस्यामा परेका सहकारी संस्था सदस्यका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न सरकार अघि सरेको छ।
शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साना बचतकर्तालाई राहत दिने गरी कोष स्थापना गरिने बताएका हुन्। ‘साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण अन्तर्गत विशेष कोष खडा गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले स्पष्ट पारे।
साथै, सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ नीति ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ। सहकारी ऋण असुलीलाई न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याउन “सहकारी ऋण अशुली न्यायाधिकरण” स्थापना गरिनेछ भने सहकारीसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सूचना प्रणालीसमेत लागू गरिने जनाइएको छ।
यस नीतिले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र साना बचतकर्ताको हित सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया