काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट र उक्त विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त नगर्न माग गरिएको पूरक निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइका लागि १३ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो। तर, समयाभावका कारण उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो। यसअघि आइतबार पनि यही मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। हिजो भने न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा ४० औँ नम्बरमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो, तर त्यस दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
गएको चैत १८ गते सरकारले ‘अर्थसम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो। उक्त संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले वैशाख २ गते उक्त संशोधन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो र आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
यहीबीच, डा.भट्टलाई गभर्नर बनाउने चर्चा तीव्र भएसँगै अधिवक्ताद्वयले नयाँ पूरक निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, लगातार दुई दिनसम्म पनि त्यसमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया