काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि सारिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुरक रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
डा. भट्टले हालै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि उनलाई गभर्नर बनाउन सरकारी तयारी भइरहेको आशंका गर्दै शुक्रबार अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पुरक रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। यसअघि, सरकारको मापदण्ड संशोधनले गभर्नर नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
सोही रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। रिट निवेदकहरूले सत्तारूढ दलहरूले गभर्नर पदमा राजनीतिक भागबण्डा गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र गभर्नर पद कांग्रेस र एमालेबीच बाँडफाँड गरिएको चर्चा सार्वजनिक भएपछि सोही विषयलाई आधार मानी पुरक निवेदन दायर गरिएको हो। अब आइतबार सर्वोच्च अदालतले पुरानो रिटसहित नयाँ पुरक निवेदनमाथि पनि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
त्यसै अवसरमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे पनि निर्णय हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया