काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसँग सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दा हेर्दै’मा राख्दै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पालामा भएका थिए। तर, अनुसन्धानमा उनीहरूलाई नसमेटी मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदनहरू दर्ता गरिएका थिए।
यो विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि हुने सम्भावित अनुसन्धान यो मुद्दालाई अझै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको छ, र यो प्रकरण हाल अख्तियारमा विचाराधीन प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ।
प्रतिक्रिया