काठमाडौं । नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल रू ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख आम्दानी गरेको छ, भने खर्च रू ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख पुगेको छ। यसले सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा रू १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख बढी रहेको जनाउँछ, जुन एकदमै चिन्ताजनक हो। यस अवधिमा सरकारको विकास खर्चमा पनि ठूलो कमजोरी देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार, पुँजीगत खर्च अर्थात् विकासका लागि विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ।
यसको अर्थ, सरकारले आफ्नो निर्धारित पुँजीगत खर्चको तुलनामा केवल थोरै रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेट रू ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको थियो, जसमा अहिले सम्म मात्र रू ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख खर्च भएको छ। यसले सरकारको विकास कार्यमा गम्भीर अड्चन आएको संकेत गर्दछ। यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रहेको छ, र यस अवधिमा ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् रू ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च गरिएको छ। यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि सरकारको खर्च संरचना धेरै क्षेत्रमा असन्तुलित देखिन्छ।
सरकारले चालु खर्चमा रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेकोमा त्यसको ५१ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ, जसका कारण चालु शीर्षकमा खर्चको प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उच्च रहेको छ। यसले सरकारको विकासमा प्राथमिकता नदिएको र चाँडो-चाँडो हुने खर्चमा बढी ध्यान दिएको देखाउँछ। सरकारको कर राजस्वको सङ्कलन पनि हद्रिक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख कर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा, फागुन मसान्तसम्म ५० दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् रू ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख मात्र असुली भएको छ।
यसमा कर राजस्वको सङ्कलन रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रहेकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन अपेक्षाअनुसार कम छ। गैरकर राजस्वको क्षेत्र पनि थोरै सुधारिएको छ। यसका लागि सरकारको लक्ष्य रू १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रहेको थियो, र अबसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् रू ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख मात्र असुली भएको छ। अन्तिममा, सरकारले वैदेशिक अनुदान सङ्कलनमा पनि ठूलो कमजोरी देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रहेकोमा, हालसम्म यो लक्ष्यको केवल १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् रू ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख मात्र प्राप्त भएको छ।
यसको अर्थ सरकारले बाह्य सहयोगको अपेक्षाअनुसार कम मात्रामा प्राप्त गरेको छ, जसले वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती ल्याउँछ। यसरी, सरकारको समग्र आर्थिक स्थिति र वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। राजस्व वृद्धि, खर्च नियन्त्रण, र विकास खर्चको वृद्धि गर्ने प्रयासहरू तत्काल आवश्यक छन्।
प्रतिक्रिया