१७ जेष्ठ २०८३, आइतबार । June 1, 2026

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदैनः अर्थमन्त्री पौडेल


४ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

6
Shares

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुनुपर्ने रकम यकिन भइरहेको र चाँडै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा उनले दायित्व सिर्जना भइसकेको रकम भुक्तानी नरोकिने स्पष्ट पारेका हुन् । महासङ्घका पदाधिकारीसंगको छलफल अघि अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेका थिए । “काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी नरोक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “समस्या आइसकेपछि यत्तिकै राख्ने होइन, समाधान गर्दै जाने हो ।

दुवै पक्ष छलफल गरेर निकास खोज्नतर्फ लागौँ ।” सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी नरोक्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम गर्दै तोकिएको समय र लागतभित्र काम सम्पन्न गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । “तपाईहरुका जायज समस्या सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार छ । तपाईहरु पनि तोकिएको समय र लागतभित्र काम सक्नुस ।

कामको गुणस्तर कायम गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोला”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । निर्माण व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतबाट गरेर करिब रु ६० अर्ब बराबर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ३ : २६ बजे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ढुवानी व्यवसायलाई डिजिटल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ट्रक महासंघका अध्यक्ष बानियाँको जोड

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम

कक्षा १२ पछि आइटी करिअर बुझ्न लर्ड बुद्धको ७ दिने निःशुल्क ‘करिअर पाथ वे’ कार्यक्रम

काठमाडौँ । लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशनले कक्षा १२ को परीक्षा

पोर्चुगलमा साकेला उभौली पर्व भव्य रूपमा सम्पन्न, नेपाली संस्कृतिको संरक्षणमा जोड

काठमाडाैँ । नेपालको मौलिक संस्कृति तथा पहिचान झल्काउने साकेला उभौली

९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरी कारबाहीपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र आतंकित, व्यवसायी–सरकार आमनेसामने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र एकैदिन ९५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्था