७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन
सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएपनि सरकारले मंगलबार मात्रै समिति गठन गरेको हो । समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे छन् भने एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा रहेका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान संसदीय समिति सदस्य बनेका छन् । २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न उक्त समितिलाई तीन महिनाको समय अवधि तोकिएको छ । समितिको संयोजकमा एमालेका थापा रहने भएका छन्
बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत हो । विनियोजन कूल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको १८.०४ प्रतिशत छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कुन मन्त्रालयको बजेट कति ?
आर्थिक उपार्जन तथा संवृद्धिको खाका कोर्ने गरी आएको दाबी गरिएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २० करोड, उर्जा मन्त्रालयका लागि ५० अर्ब ७४ करोड, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ७७ करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणका क्रममा ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन् । त्यस्तै मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । गत बजेटमा सरकारले चालु आवका लागि ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिए पनि ४ प्रतिशतमाथि नजाने विभिन्न प्रक्षेपणले देखाएका छन् ।
बढेन वृद्ध भत्ता
सरकारले आगामी वर्ष वृद्ध भत्तासहित समाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउने भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले ज्येष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । वुद्ध भत्तावापत जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
आलु, प्याज र स्याउको मूल्य अभिवृद्धिकर खारेज
सरकारले आलु, प्याज र स्याउ लगायतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले उक्त वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीबाट स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताए । मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तर शुल्कदर वृद्धि गरिएको समेत उनले बताएका छन् ।
बढेन कर्मचारीको तलब
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारिलाई भने निराश बनाएको छ । सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाएको छैन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले थप्यो कर
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा हरित कर लगाएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पेट्रोलियम पर्दाथमा कर बढाएको बताएका हुन् । कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला पैठारीमा हरित कर लगाइएको उनले बताएका छन् ।
यस्ता छन् बजेटका नयाँ नारा र कार्यक्रम
सरकारले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषित गरिएको छ । बजेटमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थयलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । आगामी दशकलाई कृषि दशक र आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि र महिलामा लगानी वर्षको प्रस्थान बिन्दु मानिएको छ । यसबाहेक अन्य धेरै लोकप्रिय नाराहरु बजेटमा समेटिएको छ ।
कांग्रेसको नजरमा बजेट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ ला लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रस्तुत बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटले बोलेको कुरा पूरा नहुने बताएका हुन् । उनले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय प्राथमिकरण नभएको तथा बजेटमा लामो समयदेखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कार्ययोजना पनि नरहेको बताए ।
अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नजरमा बजेट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मध्यपन्थी भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि संघीय संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले बजेट गैरजिम्मेवार नभई सन्तुलित भएको बताए । वाग्लेले बजेटको आकार भने ठूलो बनाएको बताएका छन् । १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउँदा धेरै रकम ऋण लिने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी उद्यमीले सहज रुपमा ऋण नपाउने, बैंकमा तरलता बढ्ने र ब्याजदरमा पनि चाप पर्ने वाग्लेले बताए ।
प्रतिक्रिया