वैशाख २५ गते मंगलबार दिनभर के–के भयो ?

गृहमन्त्री रवि भन्छन्ः जीबीलाई पक्राउ गर्न कठिन छ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार भएका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) लाई पक्राउ गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताएका छन् । साथै उनले सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने नै रहेको समेत दाबी गरेका छन् । मंगलबार सभामुखसहित शीर्ष नेताको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा फररा रहेको जीबी राईलाई नेपाल ल्याउनेबारे राजनीतिक र कूटनीतिक पहल भइरहेको समेत बताएका थिए ।

रविको आक्रोशः यहि हो हाम्रो संसदीय मर्यादा ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उजुरी या अभियोजन नै दर्ता नभएको मान्छेमाथि समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका छन् । सभामुखसहित शीर्ष नेताको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कहीकतै अभियोजन र आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताएका हुन् । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसदबाट आफू दिन तयार रहेको भन्दै कहीँ कतै बयानमा नपोलिएको र समिति बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएको बताए ।

रविको मागः मैले संसद्मा उभिएर बोल्न पाउनुपर्छ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ संसदमा दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर उनले संसदको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा आफूले सम्हालेको गृह मन्त्रालयका विषयमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ संसदमा उत्पन्न गतिरोधका कारण दिन नपाएको उनको भनाइ छ । यसले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको समेत लामिछानेको दाबी छ । जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृहमन्त्री भएको कारण सांसदहरुले उठाएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको उनको भनाई थियो ।

रविको पक्षमा ढाल बनेर उभिएको एमाले !
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाली कांग्रेसले व्यक्ति विशेष संसदीय समितिको माग गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा असम्भव रहेको बताएका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले यस्तो बताएका हुन् । उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई मात्रै लक्षित गरी कांग्रेसको संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नेकुरा सम्भव नरहेको बताए । समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेकुरामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कुनै असहमति नरहेको समेत उनको तर्क थियो ।

आफ्नो अडानबाट टसमस नभएको कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नै नहुने हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा सभामुखसहित प्रमुख दलको बैठकपछि लेखकले अरू सबै कुरामा छानबिन गर्ने हुने र लामिछानेमाथि गर्न नहुने तर्क आफूहरूलाई मान्य नभएको चेतावनी समेत दिएका थिए ।
अन्यको हकमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार सत्ता गठबन्धन लामिछानेको बिषयमा भने किन भागिरहेको छ ? के कोही संविधान र कानुनभन्दा माथि छ र ? कांग्रेसको प्रश्न छ ।

बिना कुनै रोकतोक बजेट अधिवेशन चल्नेमा सभामुखको विश्वास
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठकलाई रोकतोक बिना अगाडि लैजान महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा शीर्ष नेताहरूसँगको भेटपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । सभामुख घिमिरेले मंगलबारको छलफलले २८ गतेदेखि सुचारु हुने अबको अधिवेशन रोकतोक बिना अगाडि लैजान महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको दाबी गरे । सभामुख घिमिरेले देखिएका समस्याको समाधान कतिपय राजनीतिक दलहरूको बिचबाट हुने र कतिपय संसदबाट हुने विश्वास समेत दिलाएका छन् ।

कानुनी उपचारको बाटोमा उपेन्द्र
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी विभाजनको विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने भएका छन् । मंगलबार पार्टी कार्यालयमा शीर्ष नेताहरुसँग गरेको अनौपचारिक छलफलबाट कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय भएको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जनाकारी दिएका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले पार्टीको मान्यता दिएको निष्कर्ष निकाल्दै जसपा नेपाल न्यायका लागि अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाई थियो ।