काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं। सतुङ्गलस्थित विन्ध्य परिसरमा १० दिने श्रीमद्देवीभागवत एवं महारुद्र विराट
काठमाडौँ । चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय कमर्सियल सवारीसाधन किटोन भ्यान र
Kathmandu- The Russian Embassy in Kathmandu has honored 15-year-old Nepali
काठमाडौं । जारी आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो
काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा
प्रतिक्रिया