काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं । डिजी स्कुल ग्लोबलले शैक्षिक सत्र २०८२ मा आईटी
काठमाडौं । मानव अन्तरिक्ष उडानको ६५औँ वार्षिकोत्सव तथा Yuri Gagarin
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (निफ) अन्तर्गत “रूसी फिल्म
काठमाडौं । पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित
प्रतिक्रिया