काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं । बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा एक सय
काठमाडौं । नवरात्रको पहिलो दिन घटस्थापनाका अवसरमा हनुमानढोकास्थित दशैंघरमा दशैंको
गोरखा । नवरात्रको पहिलो दिन घटस्थापनाका अवसरमा गोरखा दरबारको दशैंघरमा
एजेन्सी । जारी युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा इङ्लिस क्लब लिभरपुल विजयी
एजेन्सी । युइएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत पोर्चुगीच क्लब बेनफिकाले एटलेटिको
प्रतिक्रिया