काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
लिस्बन। पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायलाई लक्षित गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ
काठमाडौं । नेपाली र रुसी पत्रकारबीच सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान तथा
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार,
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा
काठमाडौं । अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको सन् २०२६–२७ का लागि
प्रतिक्रिया