सहकारी पीडित र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरुबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ ।

बिहीबार सरकार र पीडितबीच भएको सहमतिमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । सरकारसँग सहमति भएपछि बचतकर्ताहरुले यसअघि गर्दै आइरहेको आन्दोलन समेत स्थगित भएको छ ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने सहमति भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ता छिटो सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

यो समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको बताइएको छ ।