प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको छ महिनाः के–के भए उपलब्धि ?

काठमाडौं । सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गत पुस ११ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सरकारले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासनका सन्दर्भमा खरो रुपमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा झण्डै शतप्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । सुरुमा नेकपा (एमाले) लगायतका राजनीतिक दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार राजनीतिमा आएको बदलावसँगै नयाँ आधारमा खडा भयो ।

एमाले घटनाक्रमले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले समर्थन गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै गएको छ भने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसबाट सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतमा लाग्ने लामा लाइन हटेर क्रमशः हट्दै सहज बन्दै गएको छ । यसबाट नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति र २०७९ चैत तीन गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबीचमा सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । त्यस्तै, पशुपतिनाथको सुनको जलहरी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ भने ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ लगाएतलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।

नागरिकस्तरमा सकारात्मक रक्तसञ्चार गर्न यसबीचमा सरकार सफल भएको छ । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनेदेखि नयाँ आयोजनाको सुरुआत गर्ने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार क्रियाशील रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको दिगो र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल लिएका मात्रै छैन सम्बद्ध सरकारी निकायलाई प्रभावकारी योजनासहित कार्यान्वयनका लागि निर्देशन समेत दिएका छन् ।

मेलम्चीको दोस्रो खण्ड लार्के र याङ्ग्रीका लागि आवश्यक वातावरण बन्दै गएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय भनेकै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हो । त्यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरुप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व र लगानीको वातावरण बनेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई उचित सम्बोधन गरिएका कारण अर्थतन्त्र गतिशील बनेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउँदै चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत बराबरको तलब सुविधा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नलिनेलगायतका निर्णय यसबीचमा भएको छ । भन्सार नाकामा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि मुख्य भन्सार कार्यालयमा मोबाइल एपमार्फत भन्सार चाँजपास गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साह र संरक्षण गर्ने नीतिलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने लगानी बोर्डले मात्रै नौ सय ५४ मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको पाँच जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । ती आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब ६७ अर्ब एक सय ६७ दशमलव ५९ अर्ब बराबर छ । यस्तै, नयाँ उद्योग दर्ता भई रु दुई खर्ब पाँच अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ भने ती परियोजनाबाट २० हजार छ सय ४९ जनाले रोजगारी पाउने छन् ।

सरकारले समयमै किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि रु ३० अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस वर्षका लागि आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध हुने प्रबन्ध गरिएको छ । यस वर्ष मात्रै रु ५३ अर्ब दुई करोड बराबरको छुर्पी निर्यात भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको स्वयं निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको भनाइ रहँदै आएको छ । सो भ्रमणका क्रममा नै भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली निर्मााण्का लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि चार सय केभी क्षमताका न्यू बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ ।

सोही अवसरमा यस्तै, लामो समयदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा चार सय आठ मेगावाट बराबरको बिजुली थप भएको छ । बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको छ ।

सो सम्बन्धमा छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, गल्छी रसुवागढी केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ । सरकारले पहिलोपटक ‘नेपाल स्वच्छ, स्वस्थ नेपाली’ अवधारणा अगाडि सारेर महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्न १८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।

यसबीचमा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिएको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागअनुसार उपलब्ध गराउनका लागि अत्यावश्यक प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकार गठन भएपछि देशभर ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने ५० वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसबीचमा तीन सय ५० वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । सोही अवधिमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्घाटन समेत गरेका छन् ।

यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको छ । सरकारले पहिलोपटक दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्करुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ । यसअघि कहिल्यै पनि समयमा पुस्तक नपाएका विद्यार्थीले यस पटक सहज रुपमा पुस्तक पाउन सफल भए ।

सरकारले नवप्रवर्तन एवं आविस्कारका लागि पहिलोपटक रु एक अर्ब बराबरको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । वैज्ञानिक महावीर पुनको आग्रहमा सरकारले पहिलो पटक उक्त कोषको प्रबन्ध गरेको हो । तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारले देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, वीर अस्पतालका सात सय साधारण शय्यालाई आम नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँचका लागि सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुन थालेका छन् । लामो समयदेखि जटिल समस्याको रुपमा रहेको मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले यसबीचमा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लियो ।

त्यसका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरियो । ‘अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, गठन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार एक सय १८ उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेको छ । दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गर्नुभयो ।

सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन् । त्यस्तै, प्रधामनमन्त्री प्रचण्डले आठ हजार चार सय ७१ जना जनयुद्धकालीन सहिदलाई राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिँदै सम्मान समेत गरेका छन् । यस्तै, गृहमन्त्री र गृहसचिवले बिना हिसाब खर्च गर्दै आएको ‘शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

सुशासन र आर्थिक पारदर्शीताको क्षेत्रमा यो निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यद्यपी यो बिचमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न बिषयमा आलोचना खेप्नु परिरहेको छ ।