काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा क्रसर तथा गिट्टी, बालुवाको सम्बन्धमा मंगलबार सरोकार राख्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा उद्योगी, व्यवसायीबीच छलफल भएको छ ।
सरकारले नवीकरण नभएका र दर्ता नभएका क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन भनी दिएको समयसीमा नजिकिएपछि पुनः यससम्बन्धी बहस सुरु भएको हो । सरकारले दर्तामा आउन यही असार १६ गतेसम्मकोे समयसीमा दिएको थियो । समय नजिक आएपछि केही दिनअघि व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विविध कारणले नवीकरण नभएको जनाउँदै असार १६ देखि बन्द गर्ने बताएका थिए ।
उनीहरुले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बैठक बोलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायी, गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, उद्योग मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा व्यवसायीले सरकारले यो विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरुले मापदण्ड कडा भएको र दर्ता भएर नवीकरण नभएका उद्योग दर्ता प्रक्रियामा आउन नसक्ने अवस्था भएको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया