२४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले कम्तीमा २४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिनुको सट्टा राज्यका निकायले नै अनेक बहानामा झुलाउने र टार्ने काम गर्दै आएको भन्दै त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद छिरिङ ल्यामु तामाङले कर्णाली प्रदेशमा यसपटक पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । सांसद जावेद खातुन जाँगाले बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रत्येक नेपालीको घरमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सांसद सुनिता बरालले चालु खर्च पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन भए-नभएको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद कुसुमदेवी थापाले बजेटले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको जुन सकारात्मक भएको टिप्पणी गरिन । सांसद महेश बस्नेतले सरकारले पछिल्लो समयमा किसानले विभिन्न कारणले घाटा बेहोरिरहेको बताउँदै किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्न बजेटको माग गरे ।

सांसद सपना राजभण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौतीले नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताइन । सांसद वासुदेव घिमिरेले बजेट पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउने काम गरिएको टिप्पणी गरे । सांसदहरू रुक्मेनी राना बराइली, दामोदर पौडेल वैरागी र अमृतलाल राजवंशीले बजेटमाथि आआफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार ११ बजे बस्नेछ ।