काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा जसपाका सांसद दीपक कार्कीले बाबुले वंशजको नागरिकता पाउँदा छोराछोरीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनी गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गरिरहेकाले समस्या समाधान हुने आशा गरिएको बताए ।
यस विषयमा छलफलका क्रममा आएको सुझाव वा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नसक्ने विकल्पका बारेमा पनि परामर्श जारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक मृत भन्ने तर्कलाई लिने अवस्थामा पनि पुनःशून्यबाट सदनमा प्रक्रिया सुरु गरी एक महिनाभित्र समाधान गरिने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
प्रम नियुक्त हुँदा छ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनी दाहालले बोलेको बिषय पनि सांसदहरुले स्मरण गराएका थिए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
दोषी कोही उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावनाले सरकारले काम गरिरहेको उनले संसदलाई जानकारी गराएका छन् । सांसद मेटमणि चौधरीका तर्फबाट सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भए के गर्नुहुन्छ ? आर्थिक सङ्कटको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गलत काम गर्ने कसैले पनि छुट नपाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मौसमी प्रणालीमा आधारित कृषि रहेकाले समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उनको प्रतिबद्धता छ । जनमत पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवीले धानको बीउ छर्ने बेला भइसक्यो, मल र बीउ एकैपटक पाइन्छ कि पाइन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले मल कारखाना खोल्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
त्यस्तै प्रम दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् । शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला घटनालगायत अन्य ठूला प्रकरणका बारेमा आवश्यक परेमा कानुन संशोधन गरेर पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।
सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही फलदायीरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा सरकारको कार्यक्रम के छ ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले टिकापुरा घटनामा आधारित रहेर तयार पारिएको गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताए । सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेशम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ आएको हो ।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न ख्वपलगायत विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले गौरलगायत विभत्स हत्याकाण्ड र दरबारबार हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानविन हुनुपर्छ भनी सरकार लागेको बताए ।
प्रतिक्रिया