रविलाई फेरी मन्त्री बनाउने तयारी, यस्तो छ संवैधानीक व्यवस्था

काठमाडौं । नागरिकता विवादका कारण उपप्रधान एवंम गृहमन्त्रीबाट सिझै अनागरिक बनेका रवि लामिछानेले पुनः नेपालको नागरिक प्राप्त गरेर नेपाली नागरिक बनेका छन् ।

शुक्रबारको अदालतको फैसालाबाट ४ शक्तिशाली पद गुमाएका लामिछानेलाई फेरी गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने तयारी थालिएको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिछाने राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा नियुक्त भएका छन् ।

यससंगै उनलाई फेरी मन्त्रालय फर्काउने आन्तरिक कसरत पनि भइरहेको छ । कुनैपनि व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेपनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सोहि प्रावधान अनुसार रविलाई फेरी मन्त्रीमा बहाल गराउन लागिएको हो ।

गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था ?
१. संविधानको धारा ७८ मा संघिय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
२.धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघिय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
३.धारा ७८ उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
४.धारा ७८उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरि निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन् ।
५.धारा ७८ उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको खण्डमा ६ महिना सम्म फेरी मन्त्री बन्नेछन् । ६ महिनाको उक्त समयमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा उप निर्वाचन भई पुनः निर्वाचित भएर आएको खण्डमा भने उनको मन्त्री पदले निरन्तरता पाउने छ ।