क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो चुनौती: महासंघ

काठमाडौं । क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रवार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानून बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रुपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरुमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ । कानून बमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजत पत्र लिइसकेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएको छ ।

महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु कानूनी प्रक्रिया पु¥याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भएपनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले दर्ता भइ लगानी गरीसकेपछि मुआब्जा नदिइ क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनु कानून विपरित भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागू गर्नुपर्ने बिचार व्यक्त गरे । यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्शानी पु¥याएको जिकिर गरे ।

उनले सरकारको गलत निर्णयको कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरु पनि ठप्प भएको गुनासो गरे । उनले यो व्यवस्थाले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । क्रसर उद्योग बन्द गर्दा आठ खर्बका पूर्वाधारका आठ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएको उनको भनाई छ ।

उनले ३ सय ४० अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योग समेत बन्द हुदाँ व्यवसायीहरु मारमा रहेको दुखेसो समेत गरेका छन् । त्यस्तै, क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको कानून अनुसार नै स्थापना भएको बताए ।

सरकारले बनाएको मापदण्डले कुनैपनि एउटा शहरमा घर समेत बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकायमार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभागमार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन् ।