रेसुङ्गा । गएको एक वर्षको अवधिमा गुल्मीका सात बालिका र आठ महिला बलात्कृत भए । बलात्कृत हुनेमा चार वर्षीया बालिकादेखि ६५ वर्षकी वृद्धासमेत छन् ।
स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकले उनीहरुलाई गिज्याइरहेको छ । पीडक गिरफ्तार भई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुनुबाहेक उनीहरुको चित्त बुझाउने बाटो केही छैन् । उनीहरु समाजका अगाडि मरेतुल्य बन्न बाध्य छन् । जिल्ला कारागार गुल्मीमा ‘घ’ श्रेणीअन्तर्गत पाँच महिला र २० पुरुष गरी २५ कैदीबन्दी राख्ने क्षमता छ ।
तर, अहिले कारागारमा तेब्बर बढी कैदीबन्दी छन् । यहाँ ७९ कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । कैदीबन्दीमा ७२ पुरुष र सात महिला छन् । उनीहरु राती १२ बजेसम्म एक थरी र १२ बजेपछि अर्को थरी गरेर पालैपालो सुत्दै आएका छन् ।
वर्खामा चुहिने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहुने समस्या यहाँ कायमै छ । गुल्मी अस्पतालमा १० विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ५९ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, अस्पताल एक निमित्त प्रमुख चिकित्सकसहित १७ जनाले मात्र चलाइरहेका छन् ।
अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । यहाँ दिनरात भन्न नपाइकन सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ ।
चार सय २० आधारभूत र एक सय ४६ माध्यमिक विद्यालय रहेको गुल्मीमा २२ माध्यमिक र १५ आधारभूत विद्यालय मात्र अपाङ्गमैत्री छन् । जिल्लाभर नौ सय ५७ अपाङ्ता भएका विद्यार्थीले पढ्छन् । तर, ३७ विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढ्ने विद्यार्थीले पनि मानवअधिकारको अनिभूति गर्न पाएका छैनन् । यति मात्र होइन, सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि नारामै सीमित छ ।
गुल्मीमा गत एक वर्षमा कुटपिट तथा झैझगडा ३०, मानसिक यातना दिएको २० तथा गालीगलौज र खानलगाउन नदिएका १५ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भए । योबाहेक गुल्मीमा मानव बेचबिखन, जातीय विभेदलगायत मुद्दा पनि धेरै छन् । नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डे मानव अधिकारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताउछन् ।
“स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र चाहनाअनुसार विकासको अधिकार नागरिकमा नभई नारामै सीमित छ”, उनले भने, “लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र र व्यक्तितन्त्र मौलायो ।” मानवअधिकारकर्मी ढुण्डीराज पोखरेल नागरिकको आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्नेमा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको बताउछन् । मानवअधिकारसम्बन्धी काम गरिरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गुल्मीका प्रतिनिधि टोपलाल अर्याल स्थानीय पालिकाको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् प्रतिकार्य योजना भए पनि मानवअधिकारको दृष्टिकोणले फितलो देखिएको बताउछन् ।
गुल्मी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा उत्तम पच्याले तोकिएको दरबन्दीअनुसार राज्यले चिकित्सक पठाएमा उपचार गर्न सहज हुने बताए । जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कार्यालयले समन्वय गरेमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउन सकिने उनको भनाइ छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले मानव अधिकारका विषयमा आफूहरुले सक्ने र मिल्ने काम गरेको बताए । “हाम्रो तहबाट गर्ने काम सबै गरिरहेकै छौँ”, उनले भने, “केही विषयमा हामीलाई पनि चुनौती छ, माथिल्लो तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
प्रतिक्रिया