काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताए । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो ।
निवृत्त हुँदा पनि जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोगको कलंक बोकेरै जाँदैछन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो । न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उनकै कारण भएको विवादले न्यायपालिकाभित्रको विकृति सतहमै देखिएको छ ।
जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन । त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर मात्र होइन न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धमिल्याएर बाहिरिँदै छन् ।
जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कयौँ फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए । नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लान्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो । २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कयौँ विवादित फैसला गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया