काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रश्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेका थिए । सो पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । शुक्रबार सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सो अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशमा संघीय संसदमा महासचिवले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लगाइएको महाअभियोगको प्रश्ताव निष्प्रभावी भएको भनेपनि निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार खुल्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै रिट निवेदनमा महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्रचार गरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको भन्दै संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भिर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएकोले सो पत्र तत्काल कार्यान्वयन हुनु मनासिव नदेखिएको भनिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको टिप्पणी गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार महाअभियोगको प्रश्तावलाई आगामी संसदले प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताए । उनले फैसलाले महाअभियोग प्रश्ताव जीवित रहेको सन्देश दिएको उल्लेख गरे । उनले फैसलाले न्यायपालिकालाई बचाएको तथा संसदको गरिमालाई बचाएको बताए ।
प्रतिक्रिया