१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार । May 3, 2025

मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइने



कर्णाली । आसन्न मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचनको लागि मतदाता शिक्षालाई कर्णाली प्रदेशमा प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा बदर मत धेरै भएपछि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगका विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले यो पटक मतदाता शिक्षाकालागि समुदायस्तर र घरदैलो कायक्रमलाई जोड दिने जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालय दैलेखका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मनमाया कौचाले प्रत्यक पालिकामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत नमूना मतदान कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको बताईन् ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, सुर्खेतका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले आयोगको निर्देशिका २०७९ अनुसार आगामी निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता बढाउन, बदर मत घटाउन, निर्वाचनको महत्व बुझाउन र आफूले इच्छाएको उम्मेदवारलाई मत दिन सक्षम बनाउनका लागि मतदाता शिक्षा अभियानलाई व्यापक बनाइने जानकारी दिएका छन् । यस्तै, प्रमुख रानीतिक दलहरुले पनि मतदाता शिक्षालाई जोड दिइएको जनाएका छन् ।

मतदातालाई मतदानका विषयमा जानकारी दिनु राजनीतिक दलको पनि कर्तव्य भएकाले मतदाता शिक्षा दिन तल्ला कमिटिलाई सर्कुलर गरेको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाहले बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजङग शाहीले मतपत्रसहित कार्यकर्तालाई टोल– टोल र वडा–वडामा परिचालन गर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०७९, मंगलबार  ४ : ४२ बजे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

नेपालमा आगामी वर्षदेखि यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नेपालमा यूरो ६

स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का

अब नेपालमै कमाउँदै पढ्ने अवसर,विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने सुविधा

काठमाडौं । अब क्याम्पस पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कमाउँदै पढ्न सक्ने

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने !

काठमाडौं । समस्यामा परेका सहकारी संस्था सदस्यका साना बचतकर्ताहरूको रकम

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारको यस्तो छन् नयाँ योजना

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नीति