काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
काठमाडौं । हिरो मोटोकोर्पको विद्युतीय दुईपांग्रे ब्रान्ड विडाले आफ्नो पहिलो
Kathmandu- The Embassy of the Russian Federation in Nepal celebrated
Kathmandu- It is said that world politics revolves around the
काठमाडौं । २८ वर्षपछि फिफा विश्वकपमा पुनरागमन गरेको नर्वेले शानदार
काठमाडौं । फ्रान्सले फिफा विश्वकप–२०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा सेनेगलविरुद्ध
प्रतिक्रिया