काठमाडौं । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।
सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे छलफलमा नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान असम्भव रहेकोमा सवैको एकमत देखिएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८१, बिहिबार ६ : १५ बजे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
रुपन्देही । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, कालिकानगर शाखाको आयोजनामा तिलोत्तमा
Kathmandu- The outstanding Russian diplomat Alexander Mikhailovich Kadakin is most
Kathmandu- The Nepal–Canada Friendship and Cultural Association hosted a program
काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन
काठमाडौं । आजदेखि सुरु भएको आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल
प्रतिक्रिया