ढुवानी व्यवसायलाई डिजिटल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ट्रक महासंघका अध्यक्ष बानियाँको जोड

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणाली, भार नियन्त्रण र कर प्रणाली सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

सेती महाकाली ट्रक यातायात व्यवसायी संघको १२ औँ वार्षिक साधारणसभालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले सडक सुरक्षा, ओभरलोड नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायिक एकतामा जोड दिएका हुन्।

उनले अत्यधिक भारवहनकै कारण सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त भइरहेको उल्लेख गर्दै भार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी लगायत निकायसँग छलफल गरी धर्मकाँटाहरू डिजिटलाइजेसन गर्ने अभियान अघि बढाएको जानकारी पनि दिए।

उनका अनुसार लम्की, रामनगर लगायत स्थानका धर्मकाँटाहरू डिजिटल भइसकेका छन् भने आगामी दिनमा सवारी साधन काँटामा चढ्नेबित्तिकै मोबाइलमा भारको सूचना आउने व्यवस्था गरिनेछ। यसले ट्राफिक प्रहरी, यातायात विभाग र व्यवसायी सबैलाई अनुगमन तथा नियमनमा सहज हुने उनको भनाइ थियो।

महासंघ अध्यक्ष बानियाँले ढुवानी क्षेत्रमा भ्याट प्रणालीबारे पनि स्पष्ट धारणा राख्दै व्यवसायीहरूलाई भ्याटमा दर्ता भई औपचारिक कारोबार गर्न आग्रह गरे। अहिले व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर तथा भ्याटको लाभ उद्योगी–व्यापारीले लिइरहेको भन्दै उनले ‘रिभर्स भ्याट’ प्रणालीमार्फत व्यवसायीले नै लाभ लिनुपर्ने बताए।
“एक सवारी साधनबाट वार्षिक ३०–४० हजार रुपैयाँसम्म रिभर्स भ्याटबाट फिर्ता लिन सकिन्छ, त्यसैले व्यवसायीहरू अब औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउनुपर्छ,” उनले भने।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा
चालक तथा मजदुरलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरिएका कर्मचारी दुर्घटना वा मृत्यु भएमा व्यवसायीले दीर्घकालीन आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सबै व्यवसायीलाई सचेत गराए।

उनले ठूला सवारी साधनमाथि सधैं दोष थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै दुर्घटनामा ‘गल्ती पहिचान’ को आधारमा कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा उनले व्यवसायीबीचको एकतालाई पनि आवश्यक ठहर गर्दै मालवाहक र यात्रुवाहक क्षेत्रबीच सहकार्य कायम राख्दै साझा मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने बताए।

बजेट तथा नीतिगत सुधारका विषयमा बोल्दै उनले राहतजन्य कोष, सदस्य शुल्क तथा दुर्घटना राहतमा लगाइने कर पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिए। साथै दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा बीमा नीतिमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल जारी रहेको पनि बताए।

उनले ढुवानी क्षेत्र राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायी, मजदुर, सरकार र नियामक निकायबीच सहकार्य भए मात्र सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात प्रणाली निर्माण सम्भव हुने बताए।