चितवन । भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणमा देखिएको ढिलाइका कारण सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १० करोडभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा गरिएको उक्त रकम समयमै काम नहुनुका कारण पुनः सम्बन्धित तहमा फिर्ता गरिएको हो। महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार, सङ्घीय सरकारले रु २५ करोडको बजेट निकासा गरे पनि रु १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार ८३० मात्र खर्च भएको छ। बाँकी रु ७ करोड ३४ लाख ३० हजार १७० फिर्ता गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले निकासा गरेको रु १० करोडमध्ये रु ६ करोड ८० लाख मात्र खर्च भएको र रु ३ करोड २० लाख फिर्ता भएको जनाइएको छ। प्रदेश र महानगरबीचको सहमतिअनुसार रंगशालाको लागतमा ७० प्रतिशत बागमती प्रदेश र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले योगदान गर्ने व्यवस्था छ। सङ्घीय सरकारले महानगरतर्फको भाग समेट्दै रकम प्रदान गरेको थियो।
महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याएको रु ५ करोड समेत फ्रिज भएको छ। निर्माण कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म आर्थिक प्रगति मात्र २.४९ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ।
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको हिमालयन–कालिञ्चोक–बिबिआर ज्वाइन्ट भेञ्चरले २०८१ साल असार २३ गते रु ७८ करोड ५० लाख ९१ हजारको लागतमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०८३ पुस २२ गतेभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
हालसम्म रंगशालामा पाँच हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट ढलान भइसकेको छ भने अर्को दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माण कार्य जारी छ। दुईवटा टावरमध्ये एकको भूइँतलाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्कोको भूइँतलामा काम भइरहेको छ। साथै, दुई सय मिटर नालीमा ढक्कन राखिएको, एक सय ५५ मिटर कम्पाउण्ड वाल बनाइएको र पाँच सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ।
निर्माणमा भएको ढिलाइपछि दुई महिनाअघि महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई निर्धारित समयभित्र ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक टोलीले निर्माण स्थलमै पुगेर निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिएको थियो।
रंगशालाको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै यसका लागि विनियोजित बजेट सदुपयोग र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नागरिक तहबाट समेत चासो बढिरहेको छ।
प्रतिक्रिया