काठमाडौं । झण्डै एक महिनादेखि जारी सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन बिहीबारको ६ बुँदे सहमतिसँगै स्थगित भएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, सरकारसँगको सहमतिपछि शुक्रबारदेखि पसलहरू नियमित रूपमा खुल्नेछन्। महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार, व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार र महासंघबीच सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको हो।
सहमतिअनुसार कर तथा भ्याटबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ र कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म बजेटमार्फत तोकिएको कर तथा भ्याट लागू नहुनेछ।
सहमतिको मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
- व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने र यसको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने।
- सुन तथा गहना विलासिता वस्तुमा राखिएको परिभाषा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने।
- सुनचाँदीको विक्रि तथा वितरणसम्बन्धी अस्पष्टता समाधान गरिने।
- स्थानीय बजारमा सुनको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाटै सुन आयातको व्यवस्था मिलाइने।
- वाणिज्य बैंकमार्फत सुन उपलब्ध गराइने तथा कार्यविधि २०६८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिने।
बजेटमार्फत सरकारले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरूले १३ असारदेखि देशभर पसल बन्द गरी आन्दोलन थालेका थिए। उनीहरूको भनाइमा, यो कर उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैका लागि बोझिलो थियो।
पसल बन्द हुँदा उपभोक्ताले गहना किन्न नपाएको मात्र होइन, पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले सुनको मूल्य पनि निर्धारण नगर्दा बजार थप अन्योलमा परेको थियो।
बिहीबार भएको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू तथा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया